Citizenship Amendment Bill २०१९ ; काय आहे नागरिकता संशोधन बिल जाणून घ्या. । Political News ।। खास मराठी

Citizenship Amendment Bill २०१९ ; काय आहे नागरिकता संशोधन बिल जाणून घ्या. । राजकीय ।। खासमराठी ।।

काय आहे नागरिकता संशोधन बिल ( Citizenship Amendment Bill ) हे प्रत्येक भारतीयाला माहित असले पाहिजे . या बिलानुसार पाकिस्तान , बांग्लादेश ,अफगाणिस्तान मधून भारतात आलेल्या जैन , हिंदू , बौद्ध , शीख ,फारशी आणि इसाई समुदायाच्या पीडित शरणार्थीना भारताची नागरिकता बहाल करण्याचा प्रस्ताव आहे यामध्ये मुस्लिम समुदायाचा समावेश नाहीये. यावर भारताचे गृह मंत्री अमित शहा यांनी या बिल विषयी बोलताना सांगितले कि भारताला लागून असणाऱ्या पाकिस्तान,बांगलादेश,अफगाणिस्तान हे घोषित इस्लामिक देश आहेत , या देशात ज्या अल्पसंख्यांकावर जे काही अत्याचार , मारपीट होत आहे असे शरणार्थी जे भारताला शरण येऊ इच्छितात त्यांना भारताची नागरिकता बहाल करण्यात येईल. भारताकडे भारतीय नागरिकता देण्याचा ऍक्ट आहे इंडियन सिटिझनशिप ऍक्ट १९५५ ( Citizenship Act १९५५ ) , याला संशोधन केलं जात आहे आणि त्यालाच रिसर्च अमेंडमेंट बिल २०१६ सांगितले जात आहे. काही बेकायदेशीर शरणार्थीना धर्माच्या आधारावर नागरिकता बहाल केली जातेय हे बिल यावर्षी जानेवारी मध्ये लोकसभेत पास केले गेले पण राज्यसभेत पास करण्यात आले नव्हते , कमी मतांच्या प्रभावामुळे पास करण्यात अपयश आले होते .

पहिल्या ऍक्ट मध्ये असे समाविष्ट करण्यात आहे होते कि शरणार्थी जे ११ वर्ष भारतात राहत आहेत त्यांना नागरिकता बहाल केली जात होती , पण नवीन बिल जे आहे त्यात असा प्रस्ताव आहे कि शरणार्थी जे २०१४ पूर्वी भारतात आले आहेत आणि भारतात राहून ज्यांना ६ वर्षे झालेली आहेत अशा शरणार्थीना नागरिकता बहाल केली जाणार आहे. हे बिल असाम आणि प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशात लागू झाल आहे. नागरिकता प्राप्त करून ते देशात कुठेही राहू शकतात पण विरोधी लोकांचं असं म्हणणं होत कि हे बिल आर्टिकल १४ चे उल्लंघन करनारे आहे ज्यामध्ये सांगितले आहे कि धर्म ,जाती ,लिंग यात भेदभाव केला जाऊ शकत नाही .

सिटीझनशिप अमेंडमेंट बिल ( Citizenship Amendment Bill ) :

१) नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचे उद्दीष्ट हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी या सहा समाजातील लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचे आहे .

२) विधेयक विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा करेल, जेणेकरून निवडक विभागांमधील बेकायदेशीर स्थलांतरितांना सूट मिळेल. या विधेयकात मुस्लिम धर्माचा समावेश नसल्यामुळे विरोधकांनी हे विधेयक भारतीय राज्यघटनेत नमूद केलेल्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांच्या विरोधात असल्याची टीका केली होती .

३) बेकायदेशीर पणे भारतात दाखल झालेले आणि शेजारच्या देशांतील धार्मिक अत्याचाराचा बळी गेल्यानंतर ज्यांनी भारतात आश्रय घेतला आहे अशा लोकांमध्ये स्पष्टपणे फरक करण्यासाठी नवीन विधेयकात इतर सुधारणाही करण्यात आल्या आहेत .

४) कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेससह विरोधी सदस्यांनी हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी करीत घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे .

५) गृहमंत्री अमित शहा यांनी कॉंग्रेस, आययूएमएल, एआयएमआयएम, तृणमूल कॉंग्रेससह विरोधी सदस्यांची चिंता फेटाळून लावत म्हटले की हे विधेयक कोठेही देशातील अल्पसंख्याकांच्या विरोधात नाही आणि घटनेच्या कोणत्याही कलमाचे उल्लंघन झाले नाही .

६) गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले कि काँग्रेस ने धर्माच्या नावाखाली जे देशाचे विभाजन केले ते केले नसते तर या बिलाची गरज आज आपल्याला भासलीच नसती .

७) सिटीझनशिप अमेंडमेंट हे बिल लोकसभेत २११ विरुद्ध ८० मतांनी पास झाले .

8) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सिटीझनशिप अमेंडमेंट बिल ( Citizenship Amendment Bill ) लोकसभेत बहुमताने मंजूर झाल्यानंतर आनंद व्यक्त केला. सभागृहात उपस्थित झालेल्या प्रत्येक आक्षेपावर समाधानकारक उत्तर दिल्याबद्दल पंतप्रधानांनी गृहमंत्री शहा यांचे कौतुक केले.

ही महत्त्वपूर्ण माहिती सर्वांसोबत 'SHARE' करायला विसरू नका. !

📌🚩 *खासमराठी* चे असेच *दर्जेदार* Updates व्हॉटसअप वर *दररोज* मिळवण्यासाठी

📱 *9284678927*

या क्रमांकावर तुमचे व तुमच्या जिल्ह्याचे नाव व्हॉटसअप करा. धन्यवाद... ! ♥