शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत आहेत २००० रुपये | पैसे जमा झाले की नाहीत हे कसे समजेल ? || खासमराठी | शेती
भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. येथील अर्थव्यवस्थेचा मूलभूत आधार म्हणजे शेती. शेतीच्या कार्याचा आधार, जो जीवनाचा आधार आहे, तो शेतकरी आहे. भारत कृषीप्रधान देश असल्याने आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा जवळजवळ संपूर्ण भार भारतीय शेतकऱ्यांच्या खांद्यांवर असतो .त्याग आणि तपश्चर्येचे आणखी एक नाव म्हणजे शेतकरी आहे. अन्नदाता , तो मातीपासून सोन्याचे उत्पादन करण्यासाठी कसरत करताना आढळतो . कडक उन्हाचा तडाखा, थंडी आणि मुसळधार पाऊसदेखील त्याला कधीच रोखू शकत नाही. आपल्या देशातील सुमारे सत्तर टक्के लोक अजूनही खेड्यांमध्ये राहत आहेत व त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे.
एक म्हण खूप छान आहे की भारताचा आत्मा खेड्यात राहणारे शेतकरी आहेत आणि ते खरेच आहे . सर्वांना अन्न - धान्य देण्याबरोबरच शेतकरी भारतीय संस्कृती आणि सभ्यताही जपत आहेत हे खूप महत्वाचे म्हणावे लागेल . हेच कारण आहे की भारतीय संस्कृती आणि सभ्यता शहरांपेक्षा खेड्यापाड्यांमध्ये अधिक दिसून येते. शेती ही शेतकर्‍याची शक्ती आहे आणि हीच त्याची भक्ती आहे.
मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत संपूर्ण जगात कोरोना विषाणूने हाहाकार माजवला असला तरी त्याचे परिणाम भारतातही मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसत आहेत. कोरोना विषाणूमुळे मुळे सर्वच उद्योगांना फटका बसला असला तरी साऱ्या जगाचा पोशिंदा मानल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा प्रचंड नुकसानीला सामोरं जावं लागलेच आहे !!
देशव्यापी लॉकडॉऊन मुळे वाहतूक आणि त्याच बरोबर जागोजागी ठिकठिकाणच्या बाजारपेठा देखील बंद झाल्या .... यामुळे नेमकं हाताशी आलेला घास कोरोनाने हिरावून घेतला आहे. सर्व प्रदेशांच्या, गावांच्या सीमाही आता सील केल्या जात आहेत. अशा परिस्थितीत कशाप्रकारे कोरोना ला मात देऊन आपल्या पोटाची खळगी भरता येईल असा प्रश्न शेतकरी बांधवांच्या समोर उभा आहे.
त्यामुळेच या सर्वात शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा देणारी बातमी आम्ही घेऊन आलो आहोत...! भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान योजने अंतर्गत देशभरातील सुमारे 9 कोटी शेतकऱ्यांची नोंदणी झालेली आहे....! याच योजने अंतर्गत आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना विषाणूमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला मदत व्हावी याकरता त्यांच्या खात्यात याच आठवड्यात 2000 रुपये जमा करण्याचा बहुमोलाचा निर्णय घेतला आहे. तरी सरकारकडून 80 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये 2 हजार रुपये पाठवण्यात आले आहेत.
केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी 80 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे पाठवण्यासंदर्भात माहिती सार्वजनिक केली आहे . गरीब आणि शेतकऱ्यांवर जीवनावर कोरोनामुळे ताण पडला आहे तो कमी करण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले व आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या माध्यमातून ( DBT) 1600 कोटी रक्कम एका दिवसात ट्रान्सफर करण्यात आली आहे. तसेच प्रधानमंत्री किसान योजनेअंतर्गत देशातील सुमारे 9 कोटी शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असून या शेतकरी कुटुंबांना एकूण 18 हजार कोटींची मदत याच आठवड्यात देण्यात येणार आहेत.
भारत देशात शेतकऱ्यांचा लोकसंख्येचा आकडा १४.५ कोटी आहे . मात्र अद्याप सर्वांची नोंदणी या योजनेअंतर्गत झालेली नाही. पत्रकार परिषदेमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर यांनी बोलताना शेतकऱ्यांसाठी असणारे आर्थिक पॅकेज या संदर्भात माहिती दिली.
पैसे जमा झाले की नाहीत हे कसे समजेल ?
सध्या अनेक गावातील बँक सुद्धा फक्त आणि फक्त अत्यावश्यक सेवा म्हणून कार्य करीत आहेत त्यामुळे ज्यांना फक्त पैसे उचलायचे आहेत तेच बँकेत जाऊ शकतात मग तुमच्या खात्यात हे २००० रुपये जमा झालेत की नाही हे कसे समजेल?
तर मित्रांनो खालील व्हिडीओ मध्ये याबाबतीत सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे !
पैसे जमा झाले नाहीत तर काय करावे ?
पहिल्या आठवड्यात तुम्हाला पैसे नाही मिळाल्यास लेखापाल आणि कृषि अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा आणि तरीही तुमचं काम पूर्ण न झाल्यास , केंद्रीय कृषि मंत्रायलाकडून जारी करण्यात आलेल्या टोल फ्री ( PM - Kisan Helpline ) 155261 किंवा 1800115526/ 011-23381092 ( मंत्रालयाचा दुसरा संपर्क क्रमांक ) या क्रमांकाच्या हेल्पलाइनवर संपर्क साधू शकता . या योजनेतील दुसरा टप्पा सुरू झाला असून त्याअंतर्गत 3.5 कोटी शेतकरी लाभार्थी आहेत.
हे शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी होऊ शकत नाहीत :-
- संविधानिक पद, माजी किंवा सध्या मंत्री, महापौर, जिल्हा पंचायत अध्यक्ष, आमदार, एमएलसी, लोकसभा किंवा राज्यसभा खासदार या पदावर असणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ घेता येणार नाही. ते शेती करत असले तरी त्यांचा समावेश या योजनेत केला जाणार नाही.
- 10 हजारांहून अधिक पेन्शन घेणारे कर्मचारी व केंद्रात किंवा राज्य सरकारमध्ये अधिकारी असलेले शेतकरी या योजनेत पात्र नसतील .
- उच्च पदावर असणारे जसे कि इंजिनीअर, डॉक्टर, सीए, आर्किटेक्ट, वकील यापैकी कुणी शेती करत असेल तरी त्यांना या योजनेसाठी ग्राह्य धरले जाणार नाही.
 |
| शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत आहेत २००० रुपये | पैसे जमा झाले की नाहीत हे कसे समजेल ? || खासमराठी | शेती |
भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. येथील अर्थव्यवस्थेचा मूलभूत आधार म्हणजे शेती. शेतीच्या कार्याचा आधार, जो जीवनाचा आधार आहे, तो शेतकरी आहे. भारत कृषीप्रधान देश असल्याने आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा जवळजवळ संपूर्ण भार भारतीय शेतकऱ्यांच्या खांद्यांवर असतो .त्याग आणि तपश्चर्येचे आणखी एक नाव म्हणजे शेतकरी आहे. अन्नदाता , तो मातीपासून सोन्याचे उत्पादन करण्यासाठी कसरत करताना आढळतो . कडक उन्हाचा तडाखा, थंडी आणि मुसळधार पाऊसदेखील त्याला कधीच रोखू शकत नाही. आपल्या देशातील सुमारे सत्तर टक्के लोक अजूनही खेड्यांमध्ये राहत आहेत व त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे.
एक म्हण खूप छान आहे की भारताचा आत्मा खेड्यात राहणारे शेतकरी आहेत आणि ते खरेच आहे . सर्वांना अन्न - धान्य देण्याबरोबरच शेतकरी भारतीय संस्कृती आणि सभ्यताही जपत आहेत हे खूप महत्वाचे म्हणावे लागेल . हेच कारण आहे की भारतीय संस्कृती आणि सभ्यता शहरांपेक्षा खेड्यापाड्यांमध्ये अधिक दिसून येते. शेती ही शेतकर्‍याची शक्ती आहे आणि हीच त्याची भक्ती आहे.
मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत संपूर्ण जगात कोरोना विषाणूने हाहाकार माजवला असला तरी त्याचे परिणाम भारतातही मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसत आहेत. कोरोना विषाणूमुळे मुळे सर्वच उद्योगांना फटका बसला असला तरी साऱ्या जगाचा पोशिंदा मानल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा प्रचंड नुकसानीला सामोरं जावं लागलेच आहे !!
देशव्यापी लॉकडॉऊन मुळे वाहतूक आणि त्याच बरोबर जागोजागी ठिकठिकाणच्या बाजारपेठा देखील बंद झाल्या .... यामुळे नेमकं हाताशी आलेला घास कोरोनाने हिरावून घेतला आहे. सर्व प्रदेशांच्या, गावांच्या सीमाही आता सील केल्या जात आहेत. अशा परिस्थितीत कशाप्रकारे कोरोना ला मात देऊन आपल्या पोटाची खळगी भरता येईल असा प्रश्न शेतकरी बांधवांच्या समोर उभा आहे.
त्यामुळेच या सर्वात शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा देणारी बातमी आम्ही घेऊन आलो आहोत...! भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान योजने अंतर्गत देशभरातील सुमारे 9 कोटी शेतकऱ्यांची नोंदणी झालेली आहे....! याच योजने अंतर्गत आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना विषाणूमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला मदत व्हावी याकरता त्यांच्या खात्यात याच आठवड्यात 2000 रुपये जमा करण्याचा बहुमोलाचा निर्णय घेतला आहे. तरी सरकारकडून 80 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये 2 हजार रुपये पाठवण्यात आले आहेत.
 |
| शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत आहेत २००० रुपये | पैसे जमा झाले की नाहीत हे कसे समजेल ? || खासमराठी | शेती |
केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी 80 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे पाठवण्यासंदर्भात माहिती सार्वजनिक केली आहे . गरीब आणि शेतकऱ्यांवर जीवनावर कोरोनामुळे ताण पडला आहे तो कमी करण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले व आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या माध्यमातून ( DBT) 1600 कोटी रक्कम एका दिवसात ट्रान्सफर करण्यात आली आहे. तसेच प्रधानमंत्री किसान योजनेअंतर्गत देशातील सुमारे 9 कोटी शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असून या शेतकरी कुटुंबांना एकूण 18 हजार कोटींची मदत याच आठवड्यात देण्यात येणार आहेत.
भारत देशात शेतकऱ्यांचा लोकसंख्येचा आकडा १४.५ कोटी आहे . मात्र अद्याप सर्वांची नोंदणी या योजनेअंतर्गत झालेली नाही. पत्रकार परिषदेमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर यांनी बोलताना शेतकऱ्यांसाठी असणारे आर्थिक पॅकेज या संदर्भात माहिती दिली.
पैसे जमा झाले की नाहीत हे कसे समजेल ?
सध्या अनेक गावातील बँक सुद्धा फक्त आणि फक्त अत्यावश्यक सेवा म्हणून कार्य करीत आहेत त्यामुळे ज्यांना फक्त पैसे उचलायचे आहेत तेच बँकेत जाऊ शकतात मग तुमच्या खात्यात हे २००० रुपये जमा झालेत की नाही हे कसे समजेल?
तर मित्रांनो खालील व्हिडीओ मध्ये याबाबतीत सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे !
पैसे जमा झाले नाहीत तर काय करावे ?
पहिल्या आठवड्यात तुम्हाला पैसे नाही मिळाल्यास लेखापाल आणि कृषि अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा आणि तरीही तुमचं काम पूर्ण न झाल्यास , केंद्रीय कृषि मंत्रायलाकडून जारी करण्यात आलेल्या टोल फ्री ( PM - Kisan Helpline ) 155261 किंवा 1800115526/ 011-23381092 ( मंत्रालयाचा दुसरा संपर्क क्रमांक ) या क्रमांकाच्या हेल्पलाइनवर संपर्क साधू शकता . या योजनेतील दुसरा टप्पा सुरू झाला असून त्याअंतर्गत 3.5 कोटी शेतकरी लाभार्थी आहेत.
हे शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी होऊ शकत नाहीत :-
- संविधानिक पद, माजी किंवा सध्या मंत्री, महापौर, जिल्हा पंचायत अध्यक्ष, आमदार, एमएलसी, लोकसभा किंवा राज्यसभा खासदार या पदावर असणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ घेता येणार नाही. ते शेती करत असले तरी त्यांचा समावेश या योजनेत केला जाणार नाही.
- 10 हजारांहून अधिक पेन्शन घेणारे कर्मचारी व केंद्रात किंवा राज्य सरकारमध्ये अधिकारी असलेले शेतकरी या योजनेत पात्र नसतील .
- उच्च पदावर असणारे जसे कि इंजिनीअर, डॉक्टर, सीए, आर्किटेक्ट, वकील यापैकी कुणी शेती करत असेल तरी त्यांना या योजनेसाठी ग्राह्य धरले जाणार नाही.
टिप्पणी पोस्ट करा